झांसी न्यूज डेस्क: झांसी जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव कराने की मांग ने जोर पकड़ लिया है। अधिवक्ता प्रमोद शिवहरे द्वारा बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश को भेजे गए पत्र के आधार पर बार काउंसिल अध्यक्ष ने जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष और सचिव को निर्देश दिया है कि वे तुरंत अपना चार्ज एल्डर्स कमेटी को सौंप दें। चुनाव प्रक्रिया को 15 दिन में शुरू करने और दो महीने के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।
उच्च न्यायालय का आदेश
बार काउंसिल ने इससे पहले 28 अगस्त को भी चुनाव कराने के निर्देश दिए थे। प्रमोद शिवहरे ने अपने पत्र में उल्लेख किया कि जिला अधिवक्ता संघ का कार्यकाल 29 मई 2024 को समाप्त हो गया था। इसके बावजूद, चुनाव नहीं कराए गए। इस पर उच्च न्यायालय ने 10 सितंबर 2024 को आदेश दिया कि अध्यक्ष और सचिव तुरंत चार्ज एल्डर्स कमेटी को सौंपें और चुनाव प्रक्रिया शुरू करें।
आदेश की अनदेखी
उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद, जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष और सचिव ने चार्ज हस्तांतरण नहीं किया और न ही चुनाव प्रक्रिया शुरू की। बार काउंसिल ने इसे गंभीरता से लेते हुए इसे आदेश की अवमानना माना। अध्यक्ष और सचिव पर जानबूझकर चुनाव प्रक्रिया को रोकने का आरोप लगाया गया है।
बार काउंसिल की सख्त चेतावनी
बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष शिव किशोर गौड़ ने अध्यक्ष और सचिव को मॉडल बाईलॉज के नियमों के तहत एक सप्ताह के भीतर चार्ज सौंपने का निर्देश दिया है। ऐसा न करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। साथ ही, बार एसोसिएशन की मान्यता रद्द करने की भी संभावना जताई गई है।
आगामी कार्रवाई
यदि आदेशों का पालन नहीं किया गया, तो बार काउंसिल ने अध्यक्ष और सचिव के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बात कही है। इस मामले में बार काउंसिल ने स्पष्ट कर दिया है कि चुनाव प्रक्रिया में देरी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और यदि जरूरत पड़ी तो बार एसोसिएशन की संबद्धता समाप्त कर दी जाएगी।