भारत की 50 प्रतिशत से अधिक आबादी अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है, लेकिन कई किसान खेती से महत्वपूर्ण लाभ कमाने के लिए संघर्ष करते हैं। ऐसे किसानों को समर्थन देने के लिए, भारत सरकार ने 2019 में प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की, जिसका उद्देश्य वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना से अब तक 13 करोड़ से ज्यादा किसान लाभान्वित हो चुके हैं।
इस पहल के तहत, किसानों को सालाना ₹6,000 मिलते हैं, जिसका भुगतान ₹2,000 प्रत्येक की तीन किस्तों में किया जाता है। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) प्रणाली के माध्यम से धनराशि सीधे किसानों के बैंक खातों में स्थानांतरित की जाती है। अब तक इस योजना के तहत 18 किस्तें जारी की जा चुकी हैं और लाखों किसान 19वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हालाँकि, कुछ किसानों को कुछ आवश्यकताओं के कारण अगली किस्त नहीं मिल सकती है।
18वीं किस्त अक्टूबर में भेजी गई थी और आम तौर पर, सरकार ये किश्तें हर चार महीने में जारी करती है। इस शेड्यूल के आधार पर 19वीं किस्त फरवरी में आने की उम्मीद है। हालाँकि, उन किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा उत्पन्न हो सकता है जिन्होंने अपनी ई-केवाईसी (इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर) सत्यापन प्रक्रिया पूरी नहीं की है। सरकार ने पहले ही एक अधिसूचना जारी कर कहा है कि आगामी किस्त प्राप्त करने के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य है।
जिन किसानों ने अभी तक ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं की है, उनकी अगली किस्त में देरी हो सकती है। इसलिए, जिन लोगों ने इस प्रक्रिया को पूरा नहीं किया है, उनके लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे अगला भुगतान प्राप्त करने में किसी भी व्यवधान से बचने के लिए इसे जल्द से जल्द पूरा करें। यदि आपने अभी तक अपना ई-केवाईसी पूरा नहीं किया है, तो योजना के तहत अपनी अगली किस्त की समय पर प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए इसे पूरा करना सुनिश्चित करें।
ई-केवाईसी क्या है और यह महत्वपूर्ण क्यों है?
ई-केवाईसी एक ऑनलाइन प्रक्रिया है जिसके माध्यम से लाभार्थियों की पहचान इलेक्ट्रॉनिक रूप से सत्यापित की जाती है। इससे सरकार को यह सुनिश्चित करने में मदद मिलती है कि लाभ सही व्यक्तियों को दिया जा रहा है। ई-केवाईसी प्रक्रिया यह भी सुनिश्चित करती है कि धनराशि सही बैंक खातों में सुरक्षित रूप से स्थानांतरित की जा रही है।
यदि किसी किसान ने ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं की है, तो उन्हें पीएम-किसान योजना की भविष्य की किस्तें नहीं मिल पाएंगी। ई-केवाईसी प्रक्रिया को पूरा करने की समय सीमा सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित की गई थी कि केवल पात्र और सत्यापित किसानों को ही योजना का लाभ मिले।
पीएम-किसान योजना के लिए ई-केवाईसी कैसे पूरा करें
किसान अपना ई-केवाईसी आधिकारिक पीएम-किसान पोर्टल के माध्यम से या निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) पर जाकर ऑनलाइन पूरा कर सकते हैं। यहां पालन करने की प्रक्रिया है:
पीएम-किसान पोर्टल पर जाएं: आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं।
अपने खाते में लॉग इन करें: लॉग इन करने के लिए अपने आधार नंबर या अपने पीएम-किसान पंजीकरण विवरण का उपयोग करें।
ई-केवाईसी पूरा करें: ई-केवाईसी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए वेबसाइट पर दिए गए निर्देशों का पालन करें।
जरूरत पड़ने पर सीएससी पर जाएं: यदि किसान ऑनलाइन ई-केवाईसी पूरा करने में असमर्थ हैं, तो वे सहायता के लिए नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) पर जा सकते हैं।
ई-केवाईसी प्रक्रिया के लिए आधार से जुड़े विवरणों का उपयोग करके बुनियादी पहचान सत्यापन की आवश्यकता होती है, जो इसे सरल और त्वरित बनाता है। एक बार पूरा हो जाने पर, सिस्टम स्वचालित रूप से आपके विवरण को अपडेट कर देगा, जिससे आप योजना की भविष्य की किस्तें प्राप्त कर सकेंगे।